सरकारने कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका असूनही अथक परिश्रम घेत असलेल्या धान्याचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व कर्मचार्‍यांना आणि एफसीआयच्या कामगारांना जीवन विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई (प्रतिनिधी) : डॉक्टरांसह आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना विम्याचे कवच दिल्यानंतर आता कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात धान्याचा पुरवठा करणाऱ्या कामगारांना देखील विम्याचे कवच प्रदान करण्यात आलं आहे. कोरोना व्हायरस साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव काळात देशभरात धान्य पुरवठा करण्यासाठी काम करणार्‍या 80,000 कामगारांसह भारतीय खाद्य महामंडळाचे (एफसीआय) 1,08,714 कामगार आणि अधिकारी यांना जीवन विमा संरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी प्रदान केली आहे.
याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, रामविलास पासवान यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे. यावेळी पासवान म्हणाले की, संकटाच्या काळात सर्वसामान्यांना जीवनावश्यक वस्तू व सेवा पुरवण्यात गुंतलेल्या आमच्या कोरोना-योद्ध्यांना सर्वतोपरी सुरक्षा पुरविणे सरकार वचनबद्ध आहे.
सध्या, एफसीआय कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना दहशतवादी हल्ला, बॉम्बस्फोट, जमावटोळी हल्ला किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे. मात्र एफसीआयचे नियमित आणि कंत्राटी कामगार या तरतुदींमध्ये येत नाहीत. हे लक्षात घेऊन सरकारने कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका असूनही अथक परिश्रम घेत असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना आणि एफसीआयच्या कामगारांना जीवन विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या तरतुदीनुसार, 24 मार्च 2020 ते 24 सप्टेंबर, 2020 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोविड 19 च्या संसर्गामुळे जर कोणी मरण पावला तर एफसीआयच्या कर्तव्यावर काम केल्यास नियमित एफसीआय कामगारांना 15 लाख रुपयांचे आजीवन कवच मिळेल, कंत्राटी कामगार 10 लाखांचा विमा, प्रवर्ग -1 अधिकारी 35 लाख रुपये, वर्ग 2 अधिकारी 30 लाख रुपये आणि वर्ग 3 अधिकारी आणि कामगार 25 लाख रुपयांचा हक्क असेल.
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांचं कवच
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यापूर्वी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण घोषित केलं आहे. कोरोनाच्या लढाईत आघाडीवर लढणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांच्या विम्याचं कवच सरकार देणार आहे. यामध्ये डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर, इतर वैद्यकीय कर्चाऱ्यांचा समावेश आहे. याचा फायदा 20 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं होतं.
राज्यात ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, आशा कर्मचाऱ्यांना विमा
कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर यांना नियमित वेतन आणि मानधनाव्यतिरिक्त एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर या कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांसाठी 25 लाख रुपयांच्या विम्याचं कवच मिळणार आहे.
