भिवंडी (शाबीर) : ईमारत बांधकाम करण्यापूर्वी बिल्डरांकडे कुठले परवाना असणे आणि कुठली शासकीय परवानगी असणे आवश्यक आहे याचउलट आपल्या हद्दीमध्ये कुठल्या ठिकाणी ईमारत बांधकाम सुरु आहे याची खबरदारी बाळगणे याचा सध्या शासनाला आणि बिल्डरलॉबीला विसर पडलेला दिसून येत आहे. विकासक (बिल्डर) हे ईमारत निर्माण करण्याच्या कामात असतात, विकासक काही परवाने नं घेता तसेच काही परवाने नं मिळाल्याने व पैसे वाचविण्यासाठी ईमारत निर्माण करुन शासनाचा महसूल बुडवितात. अशा विकासक किंवा बिल्डरांमुळे अनेक ठिकाणी अनाधिकृत ईमारती निर्माण झाल्याची माहिती दिसून येते. ईमारत बांधण्यापूर्वी गोणखनिज नावाचा एक परवाना घ्यावा लागतो. काही विकासक हा परवाना घेत नाहीत. तेथोड्याप्रमाणात गोणखनिज परवाने घेतात व ईमारत निर्माण करतात, उदा. ज्या ठिकाणी २००० ब्रास गोणखनिज परवान घ्यावा लागतो तिथे ५०० ब्रास परवाना घेऊन राजकीय दर्शन २००० ब्रास गोणखनिज केले जाते. गोणखनिजमधुन शासनाचा महसूल बुडविला जातो. विकासकावर (बिल्डर) बेकायदेशीर गोणखनिज उत्खनन केल्यामुळे दंडात्मक कारवाई होते. ही कारवाई लाखो किंवा करोडो रुपयांची असते.
परंतू भिवंडाकोनगाव, मौजे कोन सर्व्हे क्र. २५६/५, २५६/ ८/१, २५६/९ व २५७ या जागेवर डी.के.होम्स अॅण्ड डेव्हलपर्सकडन, विकासक - दिलीप नागेश कटके यांनी शसनाचा एकूण ६९,८२,११२ /- (अक्षरी - एकोणसत्तर लाख, ब्येएंशी हजार, एकशे बारा रुपये /- ) रुपयांचा माती भराव चा बोजा दाखल केलेला असूनसुध्दा महसूल बूडविल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आले आहे.
संबंधित अधिकारी यांच्या सहकार्याविना गोणखजिन उत्खनन हे विकासक (बिल्डर) करु शकत नाहीत. गोणखनिज उत्खनन करताना विकासक (बिल्डर) आणि संबंधीत कार्यालयातील अधिकारी यांच्यात साटेलोटे आहे का असा प्रश्न उभा राहिला आहे? भिवंडी तालूक्यामध्ये अशाप्रकारे बेकायदेशीर बांधकाम सुरु असेल आणि याची सबंधीत कार्यालयातील अधिकारी यांना कल्पनाच नाही असे कसे म्हणता येईल? ही इमारत निर्माण होताना संबंधित कार्यालयातील अधिकारी झोपा काढत होते का ? का यांचा सुध्दा या इमारती बांधकामात हात आहे का? त्यामुळेच गौणखनिज उत्खनन न करता बांधकाम केले गेले आहे. शासन जी.एस.टी., स्वच्छता अभियान, शेतक-यांना मदत यासारखे अनेक कर हे जनतेच्या खिशातून नकळतपणे वसूल करते आणि अनधिकृत बांधकाम करणाया विकासकांकडू लाखो करोडोची महसूल बुडवून देखिल शासनाकडून कारवाई केली जात नाही...
